Mero Swarnim Sansar

संविधान माघ १ मा January 9, 2007

काठमाडौं, पुस २४ – सत्तारूढ सात दल र माओवादीबीच माघ १ गते प्रतिनिधिसभाबाट अन्तरिम संविधान र अन्तरिम संसद् घोषणा गर्ने सहमति भएको छ ।

आठ दलका शीर्ष नेताहरूको प्रधानमन्त्री निवासमा सोमबार बसेको बैठकमा पुस १ गते हस्ताक्षरित अन्तरिम संविधान माघ १ मा जारी गर्ने निर्णय भएको हो ।

माओवादी सेना र नेपाली सेनाका हतियार थन्क्याउने र राष्ट्रसंघीय टोलीले अनुगमन गर्ने काम सुरु हुने दिन पारेर आठ दलले अन्तरिम संविधान घोषणाको तिथि तय गरेका हुन् ।

बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार सबै हतियार थान्को लागिसकेपछि मात्र अन्तरिम सरकार गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । अन्तरिम सरकार गठनसँगै सरकार र विद्रोही दुई पक्ष समाप्त भई एउटै पक्ष बन्नेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले अन्तरिम संविधान अनुमोदन गरी माघ १ मै प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नेछ । सहमतिअनुसार प्रतिनिधिसभाले सोही दिन अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद् र त्यसमा रहने ३ सय ३० सदस्यको नामावली घोषणा गर्नेछ । साथै दुवै संसद् विधिवत् विघटन भएको घोषणा गर्नेछ ।

अन्तरिम संसदको सोही दिन बस्ने पहिलो बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट घोषणा भएको अन्तरिम संविधान अनुमोदन गर्नेछ । अन्तरिम संविधानको अनुमोदनसँगै वर्तमान संविधान विधिवत् खारेज हुनेछ ।

सभामुख चयन नभएसम्म अन्तरिम संसदको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् । सभामुख र उपसभामुख राजनीतिक सहमतिमा छान्ने समझदारी छ ।

अन्तरिम संसद् घोषणासँगै माओवादीका ‘जनसरकार’, ‘जनअदालत’ हरू भंग हुनेछन् । कात्तिक २२ को समझदारीमा अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन भएकै दिनदेखि माओवादीका सबै समानान्तर सत्ता भंग हुने उल्लेख छ ।

आठ दलले अन्तरिम संविधानका भाषिक र प्राविधिक त्रुटि सच्याएर संसद्मा पेस गर्ने तर त्यसमा घोषणाअघि कुनै महत्त्वपूर्ण संशोधन नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।

अहिल्यै संशोधन गर्दा समस्या आउन सक्ने भएकाले सर्वोच्च अदालत र विभिन्न संघसंस्थाबाट आएका सुझावमाथि घोषणाअघि सुनुवाइ नगर्ने सहमति भएको हो ।

बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार संविधानमा संशोधन गनर्ुपर्ने महत्त्वपूर्ण सुझाव आए अन्तरिम व्यवस्थापिकाले निर्णय गर्ने सहमति पनि भएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले तेह्रबुँदे संशोधन सुझाव तयार पारिसकेको

छ । प्रधानन्यायाधीशले सम्भवतः मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटी आफ्ना सुझाव दिनेछन् ।

बैठकमा संशोधनको कुरा उठ्दा प्रधानमन्त्रीले यससम्बन्धी सबै काम अन्तरिम विधायिकाले गर्ने बताएपछि यसबारे थप छलफल भएन । सद्भावना -आनन्दीदेवी) ले भने आफ्नो लिखित असहमतिसमेत राखेर अन्तरिम संविधान जारी हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । प्रधानमन्त्रीसहित ठूला दलका नेताले ‘त्यसरी असहमति राख्ने हो भने अन्य दलको पनि राख्दै जानुपर्ने हुन्छ, त्यसो नगरौं’ भनेपछि सद्भावनाले अडान थाती राखेको थियो । ‘सात दल-माओवादी शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भई हस्ताक्षर गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई माघ १ गते प्रतिनिधिसभाबाट जारी गर्ने र उक्त दिन अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको,’ बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आठ दलले जेठभित्र संविधानसभा चुनाव निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सक्न आ-आफ्नोतर्फबाट पूर्ण सहयोग पुर्‍याउन सबै दल, नागरिक समाज र आम जनसमुदायमा अपिल गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा आठ दलले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन जिल्लाहरूमा सर्वदलीय सहमति कायम गरी मतदाता नामावली संकलन, नागरिकता वितरण तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन आपसी समन्वयका साथ अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेका छन् ।

दलहरूले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन गाविस सचिवहरूलाई गाउँ फर्काउन र विस्थापित प्रहरी चौकीहरूको पुनःस्थापनामा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले संविधानसभा चुनावपछि बन्ने संविधान र नयाँ व्यवस्थाले मात्र जनताका सबै समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने भएकाले त्यतिञ्जेल दबाबमूलक कार्यक्रम र हडताल नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

बैठकपछि कांग्रेस महामन्त्री रामचन्द्र पौडेलले दलहरूबीच माघ १ गते हतियार थान्को लाग्ने क्रम र राष्ट्रसंघको अनुगमनको सुरुआतसँगै अन्तरिम संविधान जारी गर्ने र

सम्पूर्ण हतियार थान्को लागिसकेपछि अन्तरिम सरकार गठन गर्ने सहमति भएको बताए ।

माओवादीका प्रवक्ता एवं वार्ता टोलीका संयोजक कृष्णबहादुर महराले ‘पुरानो संसद्ले माघ १ गते अन्तरिम संविधानको घोषणा गर्ने र सोही दिन बस्ने अन्तरिम संसदको बैठकले अनुमोदन गर्ने सहमति भएको बताए । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य झलनाथ खनालले माघ १ गतेदेखि हतियार थन्क्याउने र राष्ट्रसंघले अनुगमन सुरु गर्ने दिन अन्तरिम संविधान जारी गर्ने निर्णय भएको बताए ।

अन्तरिम संसदको स्वरूप

अन्तरिम संसद्मा प्रतिनिधिसभाका १ सय ९४ र राष्ट्रिय सभाका १५

गरी २ सय ९ जनाले सदस्य हुन पाउनेछन् । कांग्रेस, एमाले, सद्भावना र राप्रपाका दुई/दुई प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत ३ जना जनआन्दोलन-२ को विपक्षमा लागेकाले अन्तरिम संसद्मा सदस्य हुन पाउने छैनन् । तिनमा कांग्रेसका प्रकाश कोइराला, नारायणसिंह पुन, एमालेका प्रेमबहादुर सिंह, नरबहादुर बुढाथोकी, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, बृजेशकुमार गुप्ता र द्भावनाका बद्री मण्डल, मृगेन्द्र सिंह र राष्ट्रिय सभाका मनोनीत याङकिला शेर्पा, देवनारायण चौधरी र डा. रूप ज्योति छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका कांग्रेसका ७४, एमालेका ७३, कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक) का ४२, राप्रपाका १०, तीन जनमोर्चाका ६, दुई सद्भावनाका ३, नेमकिपाका १ जना अन्तरिम संसदको सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै माओवादीका ७३ र जनवर्गीय तथा पेसागत संगठन, उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रका प्रतिनिधि र राजनीतिक व्यक्तित्वबाट ४८ सदस्य थपिनेछन् ।